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PWD संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सुकमा के दोषी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ई.एन.सी. को आदेश दिया

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा नक्सल क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में नक्सलियों के आड़ में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बस्तर परीक्षेत्र जगदलपुर के सुकमा जिले का शिकायत मिलने पर विकास उपाध्याय ने विभाग के ई.एन.सी. को आज आदेश दिया है कि वे संबंधित दोषी ठेकेदार का लायसेंस निरस्त कर सरकारी कामकाज में धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज करें।

विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग बस्तर परीक्षेत्र जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 42440017/शिकायत/20 दिनांक 20 अगस्त को विभाग द्वारा दोषी ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने को लेकर विभाग के ई.एन.सी. को आज कहा कि उक्त ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही कर उन्हें सूचित किया जाए। दोषी ठेकेदार शैलेन्द्र बहादुर सिंह को सुकमा के गादीरास मेन रोड से नागारास, सोनाकुकानार, गोरली मार्ग चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु लगभग 13 कि.मी. का कार्य आबंटित किया गया था। लगभग 1358.24 लाख के निर्माण कार्य में उक्त ठेकेदार द्वारा निविदा में मांगी गई ‘‘लिस्ट आॅफ टूल्स प्लांट्स एंड मशीनरी‘‘ जो कि निविदा के लिए आवश्यक अर्हता होती है प्रस्तुत किया गया था, वही फर्जी है, उसका विभाग द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। बावजूद धोखे से उक्त ठेकेदार ने विभाग को धोखे में रख निविदा अपने पक्ष में कर लिया। शिकायत के आधार पर विभाग के संज्ञान में आने पर कार्यवाही हेतु महिनों से यह मामला लंबित है।

विकास उपाध्याय ने ई.एन.सी. को आज कहा कि उक्त ठेकेदार ने इस प्रकार से फर्जी ‘‘लिस्ट आॅफ टूल्स प्लांट्स एंड मशीनरी‘‘ प्रस्तुत कर शासन एवं विभाग को धोखा देते हुए भारी भ्रष्टाचार के नियत से कार्य करने का प्रयास किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि बस्तर अंचल में ठेकेदार नक्सली क्षेत्र का फायदा उठाते हुए नक्सलियों के आड़ में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे बहुत जल्द पूरे बस्तर क्षेत्र का दौरा कर सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट लेंगे। उन्होंने ई.एन.सी. से कहा है कि वे विभाग द्वारा चल रहे बस्तर क्षेत्र के समस्त कार्यों का विवरण सोमवार तक उनके समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उनके द्वारा समीक्षा करने को लेकर रणनीति बनाई जा सके।

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